ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ......
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
notesਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 73,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਨੇ 2.26 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
notesਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2.26 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.68 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 73,000 ਨੇ ਅਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
Modiਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 68 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 49 ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
