ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਡਰੱਗ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਕ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਡਰੱਗ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਕ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕਾਂਬੀਨੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਸੀ) ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਬਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਮਐਨਸੀਜ਼) ਸਮੇਤ ਪੀਰਾਮਲ, ਮੈਕਿਲਆਇਸ, ਸਿਪਲਾ ਅਤੇ ਲਿਊਪਿਨ ਵਰਗੀ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਕਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਬੈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫੈਂਸੇਡਿਲ, ਸੈਰਿਡਾਨ ਅਤੇ ਡੀ ਕੋਲਡ ਟੋਟਲ ਵਰਗੇ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 343 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕਾਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਡਰੱਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਡੀਟੀਏਬੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਟੀਏਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ, ਰੈਸਿਟ੍ਰਕਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਫਡੀਸੀ ਬੈਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 343 ਐਫਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਪੈਕ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕਾਂਬੀਨੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਸੀ) ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।