ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 805 ਸਮਲਿੰਗੀ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਮਾਜਕ ਨਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Transgender
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
Transgender
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 805 ਸਮਲਿੰਗੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
