ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਵੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 5 ਅਗੱਸਤ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, 20 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
