ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 4.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Photo ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੇਪੋ ਦਰ 5.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 1.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 135 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਘਟ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

Photoਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

RBIਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 4.75-5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 3-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਰਹੀ।

RBI 3 ਦਸੰਬਰ ਤਕ 45,170 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਨਸ਼ਿਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। NBFCs ਦੀ ਲਿਕਿਵਡਿਟੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ NBFCs ਦੇ ਦਿਵਾਲਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਡੇਰਿਵੇਟਵਿਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਆਇਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।