ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Central Government
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
Central government
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Central government Narendra Modi
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
Central government
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10% ਪੈਕੇਜ਼ 'ਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
