ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 1992 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 1992 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਟਕਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਰਾਇਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 1997 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਟਕਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜਾ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਟਕਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੀਐਮਕੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਕੋਹੜ ਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (79ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 1992 ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੁਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (79ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 1992) ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਲਟਕੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
-ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2001
-ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2004
-ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਿੱਲ, 2005
-ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2008
-ਖਾਣਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2011
-ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2011
-ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2013
-ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2013
-ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਿੱਲ, 2013
-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2013
-ਦਿੱਲੀ ਕਿਰਾਇਆ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2013
-ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019
-ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019
-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ, 2020
