ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼’ (Guidelines on School Safety and Security) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Student
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Student
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਮਨਾਏਗੀ ਜਸ਼ਨ
ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਾਨਸਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Students
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ POCSO (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
