ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
supreme court ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿੰਘਾ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
PM Modi ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
