ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Tweet
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਦਾ ਤੰਜ਼, 'ਜਦੋਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Captain Amarinder Singh
ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।
Farmers Protest
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ OBC ਬਿੱਲ, ਮਿਲੀਆਂ 187 ਵੋਟਾਂ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਾਬਕਾ DGP ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਟੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਤੇ BJP: ਮਾਨ
ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Farmers Protest
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ, ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
