ਬਾਲਣ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਬਾਲਣ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ ਮੁੱਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਐਮਏ) ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸੀਮੇਂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009-10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਹਾਈ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਿਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਉਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ 8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੈਂਸੇਕਸ ਦੀਆਂ ਦਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ (ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪ) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਲ 1,07,026.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਟੀਸੀਐਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਰਹੀ।
ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ), ਆਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ, ਐਸਬੀਆਈ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
