ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ SC ਦਾ ਸਵਾਲ- ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
Published : Jul 15, 2021, 2:29 pm IST
Updated : Jul 15, 2021, 2:29 pm IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court
Supreme Court

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Supreme Court of IndiaSupreme Court of India

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿਆਦਾ Work Out ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ, ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Sedition lawSedition law

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

Supreme Court of IndiaSupreme Court

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਾਂਗਾਓ ਦੀ Reena Khokhar ਟੋਕਿਓ ਉਲੰਪਿਕ 'ਚ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਤਾਕਤ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ 'ਡਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

LAWLAW

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਇਸਾਈ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ  

ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਲਿਖਤੀ, ਸੰਕੇਤਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Location: India, Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Navdeep Jalveda Wala Water Cannon ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ! ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ

29 Mar 2024 4:16 PM

Simranjit Mann ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ - 'ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ

29 Mar 2024 3:30 PM

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ : Harjit Grewal ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕਰਤੇ

29 Mar 2024 2:07 PM

ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ Paid ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ- ਝੂਠੀਆਂ....

29 Mar 2024 1:14 PM

Mohali ਦੇ Pind 'ਚ ਹਾਲੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ !

29 Mar 2024 11:58 AM
Advertisement