ਬਿਊਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਬਿਊਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਡੀਲ ਉਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ  ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਝ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ  ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

Rafale

 ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਏਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਏਜੀ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕੈਗ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀ ਵਿਚ ਬਲਾਉਣਗੇ ਖੜਗੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੈਗ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੂੰ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੈਗ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੈਗ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਲਾਉਣਾ ਹੈ।