ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲੀ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. (ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ' ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
