ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ (ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ਼ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ) ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਉ ਗੁਤਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Students
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.6 ਅਰਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2.38 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਜੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਤੇ ਸਹਿਣਸੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ।
Coronavirus
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਜੁਲਾਈ ਤਕ 160 ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ।
SCHOOL
ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ 2020 ਮੁਤਾਬਕ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਂਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
Students
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਿਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 71 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 'ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Students
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ 2021 ਤਕ ਵੱਧ ਕੇ 9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਫ਼ੋਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਪਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਖਰਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 5-6 ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
Students
ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74.04 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋ ਵੀ 75.05 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 67 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Covid-19
ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਵੱਟਸ ਐਪ, ਰੇਡਿਉ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 82 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਅਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਸਲੇਬਸ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 7.09 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 36.23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 63.77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹਨ ਪਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੋਧਿਕ, ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਸ੍ਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰਕ, ਬੋਧਿਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਜਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਸੰਪਰਕ : 98146-62260
