ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਡਿੰਗ - COAI ਨੇ DoT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਡਿੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੈਲੂਲਰ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਓਏਆਈ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀਡੀਆਰ ਨਵੇਂ ਅਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਲ ਵਿਚ 53 ਲੱਖ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 2,3 ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੀਡੀਆਰ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡੀਆਰ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
