ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਸਲ ਦੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਏਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GST
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 1200 ਤੋਂ 1300 ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੀਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਉਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਗ-ਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਏਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜਰੀ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
AC-TV
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਮੇਂਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਾਊਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮੇਂਟ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗ-ਭਗ ਦਸ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਸਲ ਦੀ 30ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
