ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪਿੱਲਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ’ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨਸਾ ’ਚ 12 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਕਾਰਡ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ’ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਕਾਬੂ ਪਿਕਅਪ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ; ਡਰਾਈਵਰ ਸਣੇ 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਉਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।’’ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤਕ, ਪੜ੍ਹੋ Top 5 Fact Check
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੱਲੈ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਲਈ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
