ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ EC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ
Published : May 22, 2019, 1:37 pm IST
Updated : May 22, 2019, 1:37 pm IST
SHARE ARTICLE
Ashok Lavasa
Ashok Lavasa

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 2-1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਤ’ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 2-1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Sunil Arora, Ashok Lavasa and Sushil ChandraSunil Arora, Ashok Lavasa and Sushil Chandra

ਲਵਾਸਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 2-1 ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Election Commission of IndiaElection Commission of India

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਤ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Narender ModiNarender Modi

ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Election CommissionElection Commission

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM
Advertisement