ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਝ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਸਟਲ, ਮੈਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 45000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਈਐਮਆਈ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ? ਕੀ ਈਐਮਆਈ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਪੈਸਾ ਬੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 - 12 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 210 ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਫੀਸ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ 'ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ' ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ / ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40 ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਵੀ 45 ਤੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।