ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ 10 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਡ-ਟੂ ਐਂਡ ਐਂਟੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Whatsapp ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਂਟੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਕ ਸਿਰਫ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਐਮ ਵੇਂਕੈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
WhatsApp ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ 10 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੋਯੋਗਿਕੀ ਵਿਭਾਗ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
whatsapp ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਟਿਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
Whatsappਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰ ਪਟਨਾਇਕ, ਅਮੀ ਯਾਗਿਕ, ਡੋਲਾ ਸੇਨ, ਜੈਆ ਬਚਨ, ਕਹਕਸ਼ਾਂ ਪਰਵੀਨ, ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਐਮਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ, ਰੂਪਾ ਗਾਂਗੂਲੀ, ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ, ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਵੰਦਨਾ ਚਵਹਾਣ, ਵਿਜਿਲਾ ਸਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਵਿਨਯ ਪੀ ਸਹਿਸਤਰ ਬੁੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
