ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Ministry of Finance
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਫਿੱਕੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਅਯੋਜਤ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਰਾਜਰਾਜਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Pm Narendra Modi
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Nirmala Sitharaman
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
