ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?  ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪੁਜੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ. ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ  ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ  ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ  ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼  ਕੀਤਾ ਹੈ।  

Punjab and Haryana high court

ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 (ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ  1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ  ਗਿਆ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਚ ਬਣਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ. ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 1952 ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Chandigarh City

ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ,  ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1950 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।

Chandigarh

ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ''ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ  (ਡਿਵੈੱਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ  - 1952'' ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ,  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।