ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ 592 ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 88,844 ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 2,545 'ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ' ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 379 ਨਕਲੀ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1500 ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ
ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ 592 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 84,874 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,652 ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 263 ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ 236 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਇਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ, ਹੋਇਆ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
