ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ...............
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ (ਖਤਨਾ) ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਹ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਣਨ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਤਾ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
