ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੇ 2010 'ਚ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 67 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
Johnson & Johnson
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
Johnson & Johnson
ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੇ 2010 'ਚ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਿਪ (ਕਮਰ) ਇੰਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 289 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 67 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
