ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ |
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ ਸੋਨੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ | 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10,628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ 3316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਵੇਗੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 53 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ |