ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ./ ਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ./ ਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਪੀ.ਓ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2600 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3900 ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 'ਇੰਡੀਆ ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਪੀ.ਓ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਆਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ (ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬੀ.ਪੀ.ਓ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਿਕਾਰਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਖਰਚ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਸੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1200 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ, 'ਦਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
