ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਤੀ
ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨਾਓ 'ਕਾਓ ਹੱਗ ਡੇ'-ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 107 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DC ਸੀ.ਐੱਮ.ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
