ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 700 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Aero India 2023: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ 'ਏਰੋ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ 14ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮਓਯੂ) ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 6200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿਉਗਾ ਅਤੇ ਤੀੜਾ ਵਿਚ 58 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੱਤਾ ਘੁੰਮਣ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 3 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਐਨਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਰਤਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 175 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ 6200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 11500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MP ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਜੀ.) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਹਿੰਦੀ?
2014 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਮਾਡਾ ਵਿਚ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਐਸਪੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ 2014 ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 2022 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ, 2022 ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
