ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪ੍ਰਫ਼ੋਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ...
ਪਟਿਆਲਾ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪ੍ਰਫ਼ੋਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਉੱਧਰ, ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਉੱਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਈਐਮਏ ਦੇ 95 ਸੌ ਡਾਕਟਰਸ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਚ 148 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ/ਸੀਨੀਅਰ 276 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਂਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 148 ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਓਪੀਡੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਮਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਰਜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਮੈਟਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜੁਗਾੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਇਓ ਮੈਟਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਓਪੀਡੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਊਟ ਡੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਕਟਰ ਅਪਣੇ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
