ਪੁਛਿਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਊਮੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ
ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਹੈ ਮਾਨੇਸਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ 'ਮੂਸੇਵਾਲਾ' ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 170 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਤੀ 7 ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਕੇ
ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1942 ਵਿਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ 1959 ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ। 2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
