ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ): ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ।
Kotakpura Goli Kand
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਮੁੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ।
CBI
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।
Kotakpura Firing
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 28 ਅਗੱਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Punjab and Haryana high Court
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। 12 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 28 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
