ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਇੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ...

ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਇੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਇਕ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 72 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ 6 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। 1.2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। 
2016 ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੂਨੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਗਈ।

liquor2ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਇੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਇਕ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਟੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। 
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ (ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ) ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਾਕਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 72 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ 6 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। 1.2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ