ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ
Punjab Budget 2024: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਸੂਦ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
Sukhbir Badal
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਥੇ ਹਨ?
ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਪਣੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ ਤਾਹਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੱਥ ਲਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕ ਬੀਬੀ ਦੋ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੇਕਅੱਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੱਭੀ ਚੀਜ਼ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ, ਨਾ ਧੇਲੇ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 108 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦਾਲ ਆਟਾ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ ਪੂਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਗਏ।
Harpal Cheema
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਊਣਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ, ਬਸਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ, 7 ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਬਜਟ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਲ ਅਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੌ ਟਨ ਦੀ ਘੱਟ।
Pm Modi
ਇਹੋ ਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ (ਸੜਕਾਂ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡੰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ?
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਲ ਦਿਤਾ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
