ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?

Editorial: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਚੋੜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸ ਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਵਿਰੁਧ ਐਸੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹਨ?

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ  ਉਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਮੁੜ ਅਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭਿਜਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸੁਮੇਲ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰਭਇਆ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾ ਜਾਂਦੇ?

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਤੇ ਨਿਰਭਇਆ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ, ਅਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕ ਲੈਣ ਤਾਂ 38 ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ  ਲਿਆਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ