ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਸ.ਸ.ਸ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ ਸਨ! ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਮੰਡਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਉਹ 'ਚੂਹੇ' ਸਨ ਜੋ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਘਪਲੇ ਸਨ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਢੋਣ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਘਪਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਤੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੇ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਘਪਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਹ ਘਪਲੇ ਛੋਟੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਘਪਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।