ਅਜਕਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜਾ 'ਰਾਜਸੀ ਬੰਬ' ਸੁਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਮਸਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਪਲ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ।
ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਅਧੀਨ, ਇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ¸ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਹਤਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝਾੜਝੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਏਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ, ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
