ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ?
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 9ਵਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅੱਜ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿਚ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਣੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ, ਸਗੋਂ ਅਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
Gautam Adani
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ 2020 ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿਥੋਂ?
PM Modi
ਅਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
Adani group
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ¬ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਏਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਘਰ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ 9 ਹੋਰ ਘਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Gautam Adani and PM Modi
ਸੀਪੀਐਮ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2014 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 240 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਲਤ ਪਿਛੇ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੌਲਤ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਿਛੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
BJP
ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਪਿਛੇ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੰਭਾਲ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਇਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Facebook
ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Anil ambani
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਇਨਾ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇਨਾ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ।
SBI
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ‘ਪ੍ਰਵਾਰ’ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹਨ।
Mukesh Ambani and Gautam Adani
ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 230 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਡੁਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
