ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੈਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਕਬਾਇਲੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
Editorial: ਮਨੀਪੁਰ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਪਣਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲੀ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹਿੰਸਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਗੁਟਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵੀ।
ਆਸਾਮ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਸਲੀ ਕਬੀਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਮੈਤੇਈ, ਨਾਗਾ ਤੇ ਕੁੱਕੀ। ਮੈਤੇਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।
ਨਾਗਿਆਂ ਤੇ ਕੁਕੀਆਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਤਿੱਬਤੀ-ਬਰਮੀ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਉਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਧਰਾਤਲ। ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਭੂਮੀ ਦਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਇਥੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦਾ 64 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਸੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਪਰ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਬੀਲੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਗਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਤੇਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਾਗਾ ਤੇ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਅਮੂਮਨ ਇਸਾਈ ਹਨ। ਇਹ ਨਸਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਣਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੈਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਕਬਾਇਲੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਾਗਾ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੂੜਾਚੰਦ੍ਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੀਰੀਬਾਮ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਤੇਈਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਵਿਚ ਕੁਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ-ਓ-ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਤੇਈ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ।
ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਕੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈਆ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵੀ।
ਹਿੰਸਾ ਕੁਝ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ-ਪੰਦਰੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਵਰਗਾ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
