ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ 'ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਜੇਹਾਦ' ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚੰਗੀ' ਤੇ 'ਸਹੀ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Muslim
ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਇਕ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਥਵਾ .09 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅੱਛਾ' ਕਦਮ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Yogi Adityanath
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਤਦ ਤਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
Newspapers
ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਚਲ ਪਈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਉਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Social Media
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Prashant Bhushan
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਤਾ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਰਨਬ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
Arnab Goswami
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਡਿਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਜਿਹਾਦ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
PM Modi
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਗਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲਗਾਮ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜਦ ਸੁਦੇਸ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇ।
Journalism
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲਲਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਣ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
