ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ 'ਲੜਾਈ' ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ...
ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਰੁਨ ਸ਼ੌਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰੀਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਜੋ ਝੜਪ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ।
ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲ ਰਹੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਸਥਾਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਨਾ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਨ। ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਰੁਨ ਸ਼ੌਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰੀਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਅ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਫੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਅ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਤਾ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਗ਼ਲਤੀ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਗਲਾ ਹੀ ਘੋਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ (ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿਤੇ।
ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੜਾ ਦਿਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਮ' ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਤਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ?
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, 'ਆਪ' ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ