Editorial: 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ
Editorial: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮਜ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੇ.ਏ. ਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਬੇਲੋੜੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵੈਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ (ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ 10-10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ; ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 1982 ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਰਾਵੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 1984 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਬਹੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਤੂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ 1988 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਪਾਸੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਵਲ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ (ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਵਧਤਾ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋਸ਼-ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕÇਲੰਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ 130 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਜਿਸ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਇੰਜ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਵਰਗੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਰਗੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
