ਹੁਣ ਅਸੀ ਵਰਚੂਅਲ ਅਰਥਾਤ ਟੀ.ਵੀ. ਪਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀ ਵਰਚੂਅਲ ਅਰਥਾਤ ਟੀ.ਵੀ. ਪਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਅੱਜਕਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ’ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਦ ਅਸੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰਲੇ ਅਨੋਖੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਮਰਾ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂੁ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਆਮ ਕੇਸ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 7-8 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਲੈਣੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਦੋ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਨਸਾਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ।             
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ