ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਏਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਵਿੰਗ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਜਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਖਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀਉ ਅਦਾਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਿਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀਉ ਅਦਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਗਦੇ ਹਨ?
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਮਹਾਰਾਜਾ' ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹਿਜ਼ ਵਨਗੀ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਤੀਫ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੱਭ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਅਹਿਮ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਜੋ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਕਮਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਤੁਸੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਾ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿੱਠੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀਉ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀ ਜਾਣੇ, ਅਨਜਾਣੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ, ਜਿਥੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਉ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੱਢ ਦਿਉ। ਅਨੇਕਾਂ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ, ਸਮਝੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ। ਇਥੇ ਜੋ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀਉ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਕੰਮ ਵਿਚ ਢਿਲਮੱਠ ਜਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੇਲੇ ਏਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਦਾ ਉਹੀਉ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਲੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਲਦੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਉਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਜ-ਸਜਾਵਟ ਆਦਿ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹੀਉ ਅਦਾਰੇ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੇਲੇ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਕਸਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵਕਫ਼ੇ ਪਿਛੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਰਨ, ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਖੇਹ-ਖ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਮਝੋ ਰੁੜ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਪਰਕ : 98141-22870