ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਤ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੱਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਚਲ ਪਏ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਮਈ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਉਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
File photo
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਤੁਰਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਉਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਜਾਣ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇੰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ? : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਹਨ, ਉਥੇ ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ 14 ਦਿਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਥੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਥੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਝੁਗੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੜਬੜ ਕਿਥੇ ਹੋਈ : ਤੁਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਲਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਉ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕੱਟ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ।
ਉਹ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਹੋਣਾ?
ਖ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੇਲਦਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ। ਉਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਚੀਨੀ-ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, ਇਕ ਬੋਤਲ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਾਰੀ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ।
