ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗਹਿਰ...
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਵਾਜੂਭਾਈਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਬੀ.ਯੇਦੀਯਰੁੱਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿਤੀ
ਜਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਹੇਠੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝਲਣੀ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਦਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਵਲ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਲੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਟੋਏ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ 224 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਠੀਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ 104 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਜੇਤੂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਗ਼ੈਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ 116 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ ਵੋਟ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡਿਉਗਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਯੇਦੀਯਰੁੱਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਸਨ।
ਇਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਢਾਈ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਤਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੈ।
ਉਂਜ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਵਾਈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨੇੜਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ?
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿੰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਾਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਵਜੂ ਭਾਈਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕੌਣ? ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਤੇ ਕਟਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਗਵਰਨਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਜੱਜ, ਉੱਘੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਂ ਹੀ ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਜੂ ਭਾਈਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀ ਵਜੂ ਭਾਈਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਘਟਾਈ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98141-22870
