ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਅਕਸਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਤਕਨੀਕੀ-ਜਥੇਬੰਦਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਦਿ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁ੍ਹਝ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ।
ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਮਗਰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੰਡਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉ੍ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਕ-ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਵਾਈ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਸ਼ਹੂਰੀ) ਐਕਟ, 1954’ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ-ਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਤਾ ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬੱਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ। 21 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵੇਖੋ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਲਟਾ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਗਦੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦੈ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਆਯੂਸ਼ (ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ) ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 1:800 ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 1:1000 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ’ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦੈ। ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲਭਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲੀਨਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਸਿਖਿਅਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 57.3% ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 20% ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 80% ਨੀਮ ਹਕੀਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ’ਚ 31% ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੇਖ ’ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦੈ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ‘ਗਰੰਟੀਆਂ’ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਈ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਉਂ ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਕ ਪਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕੁਲੀਨ, ਸਭਿਅਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ (ਸ਼ੂਗਰ), ਗਠੀਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਪੱਕੇ’ ਇਲਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਵਾ ਸੱੱਨਅਤ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਅਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ‘ਯੂਐਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮਿਸਨ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਧੂਰਕੋਟ ਮੋਗਾ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਮਰਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਧੂਰਕੋਟ ਮੋਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,8847227740
