ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ...

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 6 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਣੇ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 11 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, 10, 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ .001 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਗੂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ 2 ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (311) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫੁੱਟ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।