ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ...........

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਆਗੂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅਪਣਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਭੁਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਪੂਰਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁੱਝ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ  ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਦੀ  ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਚਾਹੁੰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲ ਕਰ  ਗਈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਅਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਪਾਸ 50 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਦੇ ਘਰ ਖ਼ੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਪਰ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਠਿਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ  ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ  ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ  ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਰੱਪਾ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਦਿਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ

ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 1985 ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 2003 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਹਿਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। 1989 ਵਿਚ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 1977 ਵਿਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਿਖਰਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਕ ਨਹੀਂ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦਮ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਕਲ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇਗਾ।

ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਟਕਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ।        ਸੰਪਰਕ : 98141-25593